बैंगलोर: कर्णाटक सरकार ने अपनी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2006 के बाद भर्ती हुए लगभग 13,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस पहल के जरिए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने वचनों को पूरा करते हुए कर्मचारियों को इस योजना का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है, जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर थे।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक संदेश के माध्यम से बताया कि इस निर्णय से लगभग 13,000 कर्मचारियों के परिवारों को आराम मिलेगा और उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिए सकारात्मक होगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, “2006 के बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के लगभग 13,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है। चुनाव से पहले भी जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर थे, तो मैंने वहां का दौरा किया था और इसे पूरा करने का वादा किया था।”
पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन का हकदार होता है जो उसके अंतिम आदान-प्रदान वेतन का आधा होता है। इस निर्णय के बाद, वे रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि के हकदार होंगे, जो उन्हें आराम से जीने का अवसर देगा। पुरानी पेंशन योजना दिसंबर 2003 में समाप्त हो गई थी और इसके स्थान पर 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना लागू हुई थी।
